📰 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी |

कोयला गैसीकरण को मिली बड़ी रफ्तार, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में केंद्र का बड़ा कदम :

केंद्र सरकार ने देश की ऊर्जा जरूरतों और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने वाली महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 37,500 करोड़ रुपये रखा गया है। इस फैसले को देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

इस निर्णय पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने प्रधानमंत्री Narendra Modi का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना देश के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि भारत के विशाल कोयला भंडार का आधुनिक तकनीक के जरिए बेहतर उपयोग अब संभव हो सकेगा।

25 परियोजनाओं से 50 हजार रोजगार की उम्मीद :

सरकार की इस योजना के तहत देशभर में लगभग 25 कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। अनुमान है कि इन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 50 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे खनन क्षेत्रों के साथ-साथ उद्योग और परिवहन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।

सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य तय किया है। इसके जरिए भारत ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

क्या है कोयला गैसीकरण तकनीक?

कोयला गैसीकरण एक आधुनिक प्रक्रिया है, जिसमें कोयले और लिग्नाइट को नियंत्रित तापमान और दबाव में परिवर्तित कर सिंथेटिक गैस यानी “सिंगैस” तैयार की जाती है। इस गैस का उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक, रसायन और ईंधन निर्माण में किया जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस तकनीक से एलएनजी, यूरिया, अमोनिया और मेथनॉल जैसे उत्पादों के आयात में कमी लाई जा सकती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत के साथ घरेलू उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी।

30 वर्ष तक बढ़ा कोयला लिंकेज समझौता :

केंद्र सरकार ने उद्योगों को दीर्घकालिक स्थिरता देने के लिए कोयला लिंकेज समझौते की अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत के पास लगभग 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लिग्नाइट का विशाल भंडार मौजूद है। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक और निवेश के माध्यम से इन संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा, जिससे भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम रखेगा।