वर्ष 2026-27 के बजट में सांदीपनि विद्यालय योजना के लिए ₹3,892 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत स्कूल भवनों का उन्नयन, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही छात्राओं की शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
सरकार का दावा है कि सांदीपनि विद्यालय मॉडल से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था निजी स्कूलों के बराबर बनाई जाएगी, जिससे ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर अवसर मिल सकें।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बजट का सही उपयोग और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो यह पहल प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता में बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि, शिक्षकों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का अभाव और निगरानी व्यवस्था जैसी चुनौतियां अभी भी सरकार के सामने मौजूद हैं।
