सवाल ये है कि अगर शिकायतें पहले से थीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्या राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार पनपता रहा?
अब जनता जवाब मांग रही है- आखिर संरक्षण किसका था?
और जिम्मेदारी कौन लेगा?
सच तो सच है
