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पिछले साल से बढ़ा निगम का रेवेन्यू, जोन-11 में 38 लाख की वसूली |

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By alshifaaa SMM

May 9, 2026 • 1 min read

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पिछले साल से बढ़ा निगम का रेवेन्यू, जोन-11 में 38 लाख की वसूली |



भोपाल नगर निगम के जोन-11 में राजस्व वसूली और संपत्ति सर्वे अभियान को लेकर प्रशासन ने तेजी दिखाई है। जोनल अधिकारी नीरज कुमार नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष निगम के राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जहां करीब 36 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, वहीं इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 38 लाख रुपये तक पहुंच गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार यह वृद्धि लगातार चल रहे निरीक्षण अभियान और कर निर्धारण प्रक्रिया को व्यवस्थित किए जाने का परिणाम है।

जोनल अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जोन-11 के अंतर्गत आने वाले पांच वार्डों में निगम की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। अधिकारी और कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्तियों का सत्यापन कर रहे हैं तथा यह जांच की जा रही है कि कहीं किसी मकान या व्यावसायिक संपत्ति का कर निर्धारण पुराने रिकॉर्ड के आधार पर तो नहीं चल रहा। निरीक्षण के दौरान जिन मकानों या संपत्तियों में बदलाव पाया जा रहा है, उन्हें तत्काल चिन्हित कर रिवाइज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

नगर निगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति कर का निर्धारण वास्तविक स्थिति के अनुसार हो और निगम को सही राजस्व प्राप्त हो सके। अधिकारियों का कहना है कि कई स्थानों पर मकानों का विस्तार, व्यावसायिक उपयोग या निर्माण में बदलाव होने के बावजूद पुराने कर रिकॉर्ड ही लागू थे, जिससे राजस्व प्रभावित हो रहा था। अब ऐसे मामलों को चिन्हित कर तत्काल संशोधन किया जा रहा है ताकि कर व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी बन सके।

निगम प्रशासन का मानना है कि राजस्व में वृद्धि से शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। सड़क, सफाई, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए नगर निगम को मजबूत आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसी कारण निगम द्वारा संपत्ति सर्वे और कर वसूली अभियान को प्राथमिकता दी जा रही है।

जोनल अधिकारी नीरज कुमार नामदेव ने नागरिकों से अपील की है कि वे निगम के सर्वे कार्य में सहयोग करें और संपत्ति संबंधी सही जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जिन संपत्तियों में बदलाव हुआ है, उन्हें समय रहते अपडेट कराना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या कर संबंधी समस्या उत्पन्न न हो।

ज़ाहिद खान की रिपोर्ट

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