न्यूज बाय : अनुराधा दुबे
मध्यप्रदेश में लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने तबादलों पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल और विभागीय पुनर्गठन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में विभिन्न कारणों से कई विभागों में तबादलों पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण लंबित थे। अब राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक तबादलों की प्रक्रिया को अनुमति दे दी गई है। इस अवधि के दौरान विभिन्न विभागों में आवश्यकतानुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
सरकार के इस फैसले के बाद मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न विभागों में तबादला सूची तैयार करने का काम शुरू हो चुका है और कई अधिकारी-कर्मचारी अपनी पसंदीदा पदस्थापना के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कई प्रमुख विभागों में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है।
सरकार का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देने के साथ-साथ रिक्त पदों को भरने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच तबादलों को लेकर उत्सुकता और चर्चाओं का माहौल बना हुआ है।
अब सभी की निगाहें आगामी 15 दिनों पर टिकी हैं, क्योंकि इसी दौरान प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि 2025 में लंबित रहे कई तबादले भी इस अवधि में पूरे किए जाएंगे, जिससे विभिन्न विभागों में कार्य व्यवस्था को नई गति मिल सकेगी।
