राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर बाजार में बन रहे दबाव और संभावित संकट के बीच राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है. इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार (11 मार्च) को सीएम निवास पर उच्च स्तरीय बैठक कर गैस आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि आम उपभोक्ताओं तक गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के पहुंचना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
बैठक के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं. साथ ही गैस वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.
‘प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता’
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस की उपलब्धता से लेकर वितरण तक हर स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत हस्तक्षेप कर व्यवस्था को सुचारु रखा जाए.
‘कालाबाजारी नहीं करेंगे बर्दाश्त’
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि गैस सिलेंडरों की जमाखोरी या कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गैस एजेंसियों और वितरण प्रणाली की नियमित जांच करें. यदि कहीं जमाखोरी या कालाबाजारी का मामला सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.
‘सप्लाई पर सरकार की नजर’
सरकार ने यह भी तय किया है कि जिला प्रशासन एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर लगातार नजर रखेगा. कलेक्टर स्तर पर नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
‘अफवाहों पर रखें कड़ी नजर’
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखी जाए. उन्होंने कहा कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों तक सही और आधिकारिक जानकारी पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से लगातार अपडेट जारी किए जाएंगे.
बैठक में यह भी तय किया गया कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े संस्थानों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति किसी भी हालत में बाधित नहीं होनी चाहिए. इसके लिए संबंधित विभाग, ऑयल कंपनियों और गैस वितरकों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर स्टॉक और सप्लाई की नियमित समीक्षा की जाएगी.
‘अफवाहों पर न दें ध्यान’
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और उसके मार्गदर्शन में राज्य में गैस आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारु है.
किसी भी समस्या या शिकायत की स्थिति में आम लोग सरकारी हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 पर संपर्क कर सकते हैं. बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा समेत विभिन्न विभागों और ऑयल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे.
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