हरियाणा की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम कदम उठाते हुए नायब सिंह सैनी ने 2026-27 वित्त वर्ष के लिए 223,658.17 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में करीब 21 हजार करोड़ रुपये ज्यादा, यानी लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है. बजट प्रस्तुति सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेशों से भी भरी रही है. जहां मुख्यमंत्री ने पगड़ी पहनकर बजट पेश किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ‘किरत करो, नाम जपो, वंड छको’ को बजट डॉक्यूमेंट पर शामिल कर एक खास संदेश दिया. यह बजट न सिर्फ विकास का रोडमैप है, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों की भी झलक दिखाता है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में बीजेपी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं. चाहे किसी शख्सियत को बीजेपी में शामिल करना हो या फिर रैलियों में मुख्य वक्ता का रोल हो, नायब सिंह सैनी बीजेपी के लिए मुख्य प्रचारक का काम कर रहे हैं. इस बजट में राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़ रुपये जो GDP का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है.
सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि बढ़कर हुई 1,970 करोड़ रुपये
विभाग की सभी योजनाओं हेतु वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40% से बढ़ाकर 4,609.88 करोड़ रुपये, बागवानी विभाग की आवंटित राशि को 0.86% से बढ़ाकर 1,176.91 करोड़ रुपये, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31% से बढाकर 2,290.57 करोड़ रुपये, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.84% से बढ़ाकर 242.41 करोड़ रुपये, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36% से बढ़ाकर 1,970 करोड़ रुपये का मेरा प्रस्ताव है.
शिक्षा विभाग में आवंटित राशि बढ़कर हुई 4,197.38 करोड़ रुपये
सिंचाई क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,614.06 करोड़ रुपये को 14.83% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 6,446.57 करोड़ रुपये करने का मेरा प्रस्ताव है. पब्लिक हैल्थ में वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,469.22 करोड़ रुपये को 8.10% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 5,912.02 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है. साथ ही मानव विकास (शिक्षा क्षेत्र) में वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में मौलिक शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.79% से बढ़ाकर 10,855.48 करोड़ रुपये, सेकेंडरी शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 11.98% से बढ़ाकर 7,862.41 करोड़ रुपये, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 6.06% से बढ़ाकर 4,197.38 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
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