MP के 1 लाख कर्मचारियों को झटका, वेतन कटौती मामले में मोहन सरकार SC जाएगी; 400 करोड़ का बकाया भुगतान अटका
भोपाल मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा प्रोबेशन पीरियड वेतन कटौती मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 में बड़ा फैसला सुनाते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के 12 दिसंबर 2019 के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें नए नियुक्त कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान पूरा वेतन देने के बजाय 70%, 80% और 90% वेतन देने का प्रावधान किया गया था। अदालत ने इसे भेदभावपूर्ण और… MP के 1 लाख कर्मचारियों को झटका, वेतन कटौती मामले में मोहन सरकार SC जाएगी; 400 करोड़ का बकाया भुगतान अटका





























