बिहार के विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने गुरुवार (12 मार्च, 2026) को राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनधिकृत बिक्री पर पूरी सख्ती से रोक लगाई जाए. उन्होंने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य से उत्पन्न ऊर्जा संकट की स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की.
मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि सरकार आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है और आवश्यकतानुसार सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. अपर मुख्य सचिव (गृह) अरविंद कुमार चौधरी ने सभी जिलों में विशेष निगरानी अभियान चलाते हुए गैस एजेंसियों, गोदामों तथा वितरण प्रणाली की नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सोशल मीडिया पर निगरानी के निर्देश
उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत मिलती है तो संबंधित व्यक्तियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए. साथ ही पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाए. अफवाह फैलाने वालों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई किए जाएं. यह निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया गया. समीक्षा बैठक में सभी जिलों में आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया.
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बैठक में शामिल हुए इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक
इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक एवं बिहार-झारखंड के राज्य प्रमुख अनूप कुमार राय ने कहा कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है. उन्होंने उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की घबराहट या अनावश्यक भंडारण से बचने की अपील की.
अनूप कुमार राय ने यह भी बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से फिलहाल इंडियन ऑयल द्वारा ओटीपी प्रणाली को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है. बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है. साथ ही पीएनजी गैस की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है.
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