बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार (24 मार्च) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर विकास एवं आवास विभाग के 100 दिन के काम का लेखा जोखा पेश किया. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास का काम कर रही है. सशक्त स्थाई समिति का पहले चयन किया जाता था, अब सभी पार्षदों के वोट से सशक्त स्थाई समिति के सदस्य चुने जाएंगे. अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है. जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही होर्डिंग लगा सकता है, बाकी सभी अवैध माने जाएंगे.
बिना लाइसेंस बिहार में मीट की दुकानों पर बैन- विजय सिन्हा
उन्होंने कहा, ”डस्टबिन के मामले में अनियमितता की जांच की जा रही है. अवैध मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा. बिना लाइसेंस बिहार में एक भी मीट शॉप नहीं चलेगा. बिल्डिंग बायलॉज संशोधन का प्रयास किया जा रहा है. बिहार के भौगोलिक वातावरण के अनुसार बायलॉज तैयार किया जाएगा. राजस्व बढ़ाने के लिए नई प्रणाली विकसित की जा रही है. डिजिटल तरीके से सभी कार्य किए जाएंगे. सभी नक्शा डिजिटल रूप से पास कराया जाएगा.”
‘कोई भी नाला जाम या अतिक्रमण की जानकारी दे सकता’
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आगे बताया कि मानसून पूर्व तैयारी के लिए नगर विकास विभाग की ओर से व्हाट्सएप नंबर जारी किया जा रहा है. कोई भी व्यक्ति नाले जाम या अतिक्रमण की जानकारी दे सकता है. सभी कार्यपालक पदाधिकारी को स्थाई मोबाइल नंबर दिया गया है. अधिकारी बदलने के बाद नंबर नहीं बदलेगा. स्वच्छता के नाम पर अब सिर्फ खाना पूर्ति नहीं चलेगा. प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जा रही है. पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली बंद किया जाएगा. सभी पार्किंग स्थलों पर एक रेट चार्ट होगा.
पटना मेट्रो रेल का काम प्रगति पर- विजय सिन्हा
उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि पटना मेट्रो रेल का काम प्रगति पर है. मलाही पकड़ी वाले इलाके का काम लगभग पूरा कर लिया गया है. मंत्री ने कहा, ”बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम के बीच सबवे का काम शुरू कर दिया गया है. बिहार में 11 नए टाउनशिप बनाने का फैसला लिया गया है. सभी टाउनशिप को प्लांड सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा.”
ग्रीन सिटी को लेकर सरकार लगातार काम कर रही- विजय सिन्हा
विजय सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि किसी भी नए शहर के विकास को सभी सुविधाओं के साथ विकसित करेंगे. ग्रीन सिटी को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है. पहली बार सभी नगर निकायों का ऑडिट किया जा रहा है. CAG के द्वारा अब सभी नगर निकायों का ऑडिट होगा. पहले विभाग के चार्टर एकाउंटेंट से ऑडिट होता था, अब CAG के द्वारा ऑडिट किया जाएगा.