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केंद्र की नीतियों के खिलाफ विधानसभा में पंजाब सरकार ने लाया प्रस्ताव, गुरुवार को होगी वोटिंग

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बुधवार (11 मार्च) को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्र की विदेश नीति की विफलता के चलते एलपीजी की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार कि विफल विदेश नीति के कारण अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से भारत को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

विधानसभा में पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत के लोगों को LPG गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के सिलेंडर के दामों में 60 रूपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपए की बढ़ोत्तरी की है जो विकट स्थिति को बताता है. 

नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ने क्या कहा?

नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ने कहा, ”अगर अगले 72 घंटे में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिलती तो होटल बंद करने पड़ेंगे. केंद्र सरकार की सिर्फ कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाली विदेश नीति के कारण भारत आज बहुत बुरी स्थिति में फंस गया है कि किस देश को अपना दोस्त माने किसे नहीं.” 

प्रस्ताव पर 12 मार्च को चर्चा के बाद मतदान

केंद्र सरकार की गलत विदेश नीति की निंदा करते हुए पेश प्रस्ताव पर बहस चल रही है और गुरुवार (12 मार्च) को इस पर मतदान होगा. केंद्र सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारुचक ने पेश किया. आम आदमी पार्टी सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. प्रस्ताव में केंद्र सरकार को उसकी गलत नीतियों और एलपीजी की कमी के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया.

विधानसभा स्पीकर ने बताया कि प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश कर दिया गया है और इस पर गुरुवार को विधानसभा में पूरी चर्चा होगी. विधायकों ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि एलपीजी की कमी की खबरों से पंजाब भर के उपभोक्ता, रेस्तरां, ढाबों और छोटे व्यापारी प्रभावित हुए हैं.

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