उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के इस वर्ष होने या नहीं होने की अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम ऐलान किया है. राज्य सरकार ने 10 मार्च को राजधानी लखनऊ में आहूत कैबिनेट की बैठक में 59, 163 गांवों के लिए अहम ऐलान किया.
परिवहन विभाग से संबंधित प्रस्ताव पारित करते हुए कैबिनेट ने सभी गांवों में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस सेवा पहुंचाने का निर्णय लिया है.
इस संदर्भ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्तावों में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी गई है. इसके तहत प्रदेश की सभी 59,163 ग्राम सभाओं में बस सेवा पहुंचाने को सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए छोटी 28 सीटर बसों का संचालन किया जाएगा.
सुबह 10 बजे तक ब्लॉक, तहसील होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचेंगी बसें
दयाशंकर सिंह ने कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना स्वीकृत हुई है. हम यह योजना लाए हैं कि जिसमें हर ग्राम सभा में बस जाए. अभी तक 12 हजार 200 गांवों में बस जा रही है. इसकी विशेषता यह होगी कि इसमें हम टैक्स नहीं लेंगे. इसमें हम प्राइवेट लोगों को चलाने की अनुमति देंगे. इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जिसमें हमारे आरएम होंगे. अधिकतर बसें सुबह 10 बजे तक ब्लॉक, तहसील होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचेंगी.
ये 28 सीटर बसें होंगी. गांव में कई ऐसी सड़कें हैं जहां बड़ी बसें चलने में दिक्कत होगी. 10 से चार बजे तक इनको डाइवर्ट करेंगे. फिर 4 बजे के बाद से यह बसें संबंधित गांवों में जाएंगे. बसें 8 बजे तक आपके गांव तक पहुंच जाएंगी. हमारी कोशिश होंगी कि इन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर संबंधित गांवों के हों ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो.
परिवहन मंत्री ने कहा कि इस योजना को सरकार का संरक्षण रहेगा. अभी बहुत सारे लोग जिला मुख्यालय तक आने में परेशानी महसूस करते हैं. कई बार डग्गामार गाड़ियों का सहारा लेना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है. यह बसें यूपीएसआरटीसी से अनुबंधित होंगी.