महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido) की बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने इन तीनों कंपनियों के अस्थायी लाइसेंस (Temporary Licenses) तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं.
दरअसल इन कंपनियों को महाराष्ट्र में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाने की शर्त पर अनुमति दी गई थी, लेकिन आरोप है कि कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बाइक की जगह पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी संचालित कीं. इसे सरकार के साथ नियमों का उल्लंघन और धोखा माना गया है. सरकार के मुताबिक नियमों का पालन न करने के कारण तीनों कंपनियों के अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जिसके चलते फिलहाल महाराष्ट्र में इनकी बाइक टैक्सी सर्विस बंद रहेगी. राज्य सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक को ही अनुमति दी जाएगी, ताकि सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखा जा सके.
सरकार ने इन कंपनियों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया था लेकिन उस समय में डॉक्यूमेंट्स जमा न करने पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने कहा कि कंपनियों को एक और महीने की डेडलाइन दी गई है. अगर इस समय में भी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए गए तो उनके लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिए जाएंगे.
सरकार ने शुरुआत में ईको-फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने और महाराष्ट्र के बेटों को रोजगार देने के मकसद से ई-बाइक टैक्सियों को इजाजत दी थी. लेकिन, ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बाइक की जगह पेट्रोल से चलने वाली बाइक का इस्तेमाल जारी रखा. सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है क्योंकि बार-बार एक्शन लेने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
अब सरकार के नए फैसले के मुताबिक अगर पेट्रोल बाइक टैक्सी चलती हुई पाई गई तो न सिर्फ ड्राइवर बल्कि बाइक मालिक पर भी केस दर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही बाइक को भी जब्त कर लिया जाएगा. सरकार के इस फैसले से मुंबई में गैर-कानूनी बाइक टैक्सी सर्विस बंद होने की संभावना है और इससे हजारों ड्राइवरों पर असर पड़ सकता है.