मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा शुक्रवार, 6 मार्च को विधानसभा में पेश किए गए 2026-27 के महाराष्ट्र के बजट में पुराने वाहनों को कबाड़ (स्क्रैप) करने वाले खरीदारों के लिए मोटर वाहन कर में छूट का प्रस्ताव किया गया है.
साथ ही, बजट में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ पुराने निजी वाहनों पर पर्यावरण कर बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य ईंधन की अधिक खपत करने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उपयोग को रोकना, राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार करना और पुराने वाहनों को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाना है.
उन्होंने बताया कि भारत चरण-4 और उससे ऊपर के उत्सर्जन मानकों वाले पुराने वाहन ‘स्क्रैप’ करके नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 16 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. वहीं, बीएस-तीन और उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को कबाड़ करने पर नए वाहन की खरीद पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
इसके अलावा, सरकार ने बजट पुराने गैर-परिवहन (निजी) वाहनों पर पर्यावरण कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएस-4 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले निजी वाहन अधिक वायु प्रदूषण फैलाते हैं. इसलिए ऐसे वाहनों पर पर्यावरण कर दोगुना करने का प्रस्ताव है.
महाराष्ट्र के बजट में किसानों और महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान
इसके साथ ही फडणवीस ने बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि 30 सितंबर, 2025 तक बकाया दो लाख रुपये तक के फसली ऋण माफ कर दिए जाएंगे. फडणवीस ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ के तहत महाराष्ट्र के कर्जदार किसानों को राहत दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि जो किसान अपने कर्ज की अदायगी नियमित रूप से करते रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए पहले से संचालित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ जारी रहेगी और इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा.